संविधानको आधारभूत संरचनालाई खण्डित गर्न हुँदैन : पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी

काठमाण्डौ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवम् मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म, आधारभूत संरचना र प्रस्तावनालाई अक्षुण्ण राख्दै शासकीय स्थायित्व तथा शक्ति सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयारी कार्यदलसँग आज भएको भेटमा उहाँले संविधान संशोधनका क्रममा संविधानको आधारभूत संरचनालाई खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

धार्मिक व्यवस्थासम्बन्धी बहसतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था कायम राख्न र धार्मिक मामिलामा कुनै फेरबदल नगर्न सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमध्ये कुन उपयुक्त भन्ने बहसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले हतारमा निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गर्नुभयो ।

संविधानमै १० वर्षभित्र आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मात्र बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राखी विषयगत अन्य आयोगलाई त्यसकै संरचनाभित्र समेट्न सकिने बताउनुभयो ।

यसबाट प्रशासनिक भार घट्ने र प्रभावकारिता बढ्ने उहाँको तर्क थियो । प्रदेशमा पनि आयोग गठन गर्न आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यदलका संयोजक असिम शाहले रेग्मीबाट प्राप्त सुझावलाई ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’मा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।