१३ वर्षमा १३ हजारभन्दा धेरै वन डढेलोका घटना, वैशाखमा सबैभन्दा धेरै जाेखिम

काठमाण्डाै – यही चैत १ देखि ७ गतेसम्म देशभर वन डढेलो सप्ताह चलिरहेको छ । यही अवधिमा वन तथा भू–संरक्षण विभागले वन डढेलोसम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा देशमा पछिल्लो १३ वर्षको ‘स्याटेलाइट’ तथ्याङ्कअनुसार डढेलोको जोखिम बढिरहेको उल्लेख छ ।

विभागको तथ्याङ्कमा विसं २०७० देखि २०८२ सम्म देशभर १३ हजार ६२२ वटा वन डढेलो घटना अभिलेख भएका छन् । वन डढेलो गम्भीर वातावरणीय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वन डढेलो मौसमी प्रकृतिको देखिन्छ । कुल घटनामध्ये झन्डै ८९ प्रतिशत वन डढेलो फागुनदेखि वैशाखसम्म भएका छन् । त्यस अवधिमा लामो सुक्खा, न्यून आद्रता, उच्च तापक्रम,  हावाको तीव्रता,  कृषि अवशेष जलाउने प्रचलन, वन क्षेत्रमा मानव गतिविधि वृद्धिका कारण वन डढेलोको जोखिम बढी हुने उल्लेख छ ।

वैशाख महिनामा कुल घटनाको झन्डै ५७ दशमलव ७ प्रतिशत वन डढेलो भएको उल्लेख छ । विसं २०७३ लाई सबैभन्दा गम्भीर वन डढेलो वर्षका रूपमा देखाइएको छ । विसं २०७८ र २०८१ मा उल्लेख्य सङ्ख्यामा डढेलोका घटना अभिलेख गरिएका छन् ।

विभागको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनअनुसार विसं २०८२ वैशाख १ देखि फागुन २९ सम्म देशभर कम्तीमा २८२ वटा डढेलोका घटना अभिलेख भएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार गएकाे वैशाख १ देखि फागुन २९ सम्म वन डढेलो देशका सातै प्रदेशमा फैलिएको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा देशको कुल घटनाको झन्डै एकतिहाइ अर्थात् ३३ दशमलव ३ प्रतिशत वन डढेलोकाे घटना अभिलेख भएकाे छ । प्रदेशगत रूपमा बागमतीमा १९ दशमलव १ र कर्णालीमा १६ दशमलव ७, गण्डकीमा ९ दशमलव ६, लुम्बिनीमा ८ दशमलव ९, कोशीमा ८ दशमलव २ र मधेशमा ४ दशमलव ३ प्रतिशत वन डढेलोका घटना भएका छन् ।

यही अवधिमा जिल्लागत रूपमा कञ्चनपुर सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको छ । कञ्चनपुरमा ४१ वटा डढेलोका घटना अभिलेख भएका छन् । चितवनमा २७, कैलालीमा १९ र सुर्खेतमा १८ वटा घटना देखिएका छन् । वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक धीरेन्द्रकुमार प्रधानले डढेलोको बढ्दो जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सङ्घ, प्रदेश र पालिकाका निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा स्थानीय समुदायबीच समन्वय अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।

‘वन डढेलो व्यवस्थापन कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो’, उहाँले भन्नुभयो । महानिर्देशक प्रधानले डढेलो रोकथाम, शीघ्र सूचना आदानप्रदान, समयमै नियन्त्रण तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

जैविक विविधतामाथि खतरा

देशका विभिन्न संरक्षित क्षेत्रमा पछिल्लो समय डढेलोका घटना बढ्दै गएको छ । विभागको प्रतिवेदनअनुसार गएकाे वैशाख १ देखि फागुन २९ सम्म संरक्षित क्षेत्रमा कुल ८२ वटा डढेलोका घटना दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा धेरै डढेलोका घटना चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा देखिएको छ । त्यहाँ मात्र २७ वटा डढेलोका घटना भएको उल्लेख छ । त्यसपछि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा २४ र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा १२ डढेलोका घटना दर्ता भएका छन् । यसैगरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ५, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा ३ र ढोरपाटन शिकार आरक्षमा २ वटा डढेलोका घटना भएका थिए । संरक्षित क्षेत्रमा डढेलो पुग्नु जैविक विविधता संरक्षणका दृष्टिले गम्भीर मानिन्छ । वन्यजन्तुको वासस्थान, वनस्पति तथा समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने गर्छ ।

वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले पछिल्लो समय संरक्षित क्षेत्र आसपासका वन क्षेत्रमा देखिएका डढेलोका घटनाले वन्यजन्तु र प्राकृतिक स्रोत साधनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

‘वनमा आगलागी हुँदा मानवीय क्षति कम गर्ने उपायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । साथै डढेलो नियन्त्रणका लागि व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रमा ‘फायर लाइन’ विस्तार गर्नुपर्ने र स्थानीयस्तरमा तालिम तथा तयारी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ’, गुरुङले भन्नुभयो, ‘पानीका स्रोतहरूको संरक्षण, आगलागी नियन्त्रणका लागि आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्था तथा प्रभावकारी प्रचारप्रसारमार्फत समुदायलाई सचेत बनाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।’

विभागको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष पुसमा ३६, माघमा ३५ र फागुनमा ५० वटा डढेलोका घटना अभिलेख भएका छन् । वन डढेलोका झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा धेरै घटना वैशाख, पुस, माघ र फागुन महिनामा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

तराई–चुरे र मध्यपहाडी क्षेत्र उच्च जोखिममा

स्थानगत विश्लेषणले तराई–चुरे क्षेत्र तथा मध्यपहाडी वन क्षेत्र वन डढेलोको दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील देखाएको छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिमको तराई–चुरे क्षेत्र, चितवन–मकवानपुर वन क्षेत्र, सुर्खेत आसपासका वन क्षेत्र तथा बर्दिया–बाँके तराई क्षेत्रमा डढेलो बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य कमला ओली सिवाकोटीले चुरे क्षेत्रमा सञ्चित सुक्खा इन्धन पदार्थ, लामो सुक्खा अवधि, न्यून आद्रता र मानव गतिविधिको वृद्धि वन डढेलो बढ्नुका प्रमुख कारण भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सरोकारवालासँग र सम्बन्धित इकाइहरूसँग समन्वय गर्दै प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, ताकि समुदायस्तरमै डढेलो रोकथामका उपायहरू बुझ्न र लागू गर्न सकाैँ ।’ तर चुरेमा प्रभावकारी डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु मुख्य चुनौती रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।

पूर्वतयारी र समुदायको भूमिका आवश्यक

नेपालमा धेरैजसाे वन क्षेत्र सामुदायिक व्यवस्थापनअन्तर्गत रहेकाले वन डढेलो नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय र वन उपभोक्ता समूहको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) का अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी र व्यापक सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार वन क्षेत्रमा इन्धन व्यवस्थापन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास तथा समुदायको सक्रिय सहभागिताविना  डढेलो नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

गर्मी मौसम शुरू भएसँगै सम्भावित डढेलोको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै समुदायस्तरमा पूर्वतयारी र सूचना प्रवाहका अभियान सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘डढेलो लाग्न सक्छ भन्ने पूर्वसूचना र खबरदारीका लागि अभियान चलाइएको छ’, भण्डारीले भन्नुभयो ।

आगलागी नियन्त्रणका क्रममा जोखिमपूर्ण दुर्घटना हुन सक्ने, आगो नियन्त्रणबारे पर्याप्त जनचेतना अभाव रहेको र आवश्यक उपकरणको कमी प्रमुख समस्या रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।  

नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (एनएफए) का अध्यक्ष राकेश कर्णले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी वन व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार जहाँ वन व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यहाँ डढेलोका घटना न्यून देखिएका छन्, तर व्यवस्थापन नभएका क्षेत्रमा समस्या जटिल बन्दै गएको छ । 

‘वन व्यवस्थापन भएको ठाउँमा डढेलो कम हुन्छ, संरक्षण पनि राम्रो हुन्छ र स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा आम्दानीका अवसर पनि बढ्छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, वन व्यवस्थापन अझै पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।’