भूटानी शरणार्थी संकटको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शाहसँग आग्रह

काठमाण्डाै – भूटानी शरणार्थी संकटको दीर्घकालीन समाधान र भुटानमा रहेका नेपालीभाषी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आग्रह गरिएको छ ।

द हेगमा आधारित भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि ग्लोबल अभियानका ग्लोबल संयाेजक राम कार्की र झापाको बेलडाँगीमा रहेको भूटान स्वतन्त्र जनता मञ्चका महासचिव डी.बी. सुब्बाले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र पठाउँदै दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि अल्झिएको शरणार्थी समस्या र मानव अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेल्न आह्वान गरेका हुन् ।

पत्रमा सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखि १९९० को दशकको शुरुवातसम्म दक्षिण भूटानबाट मुख्यतः नेपालीभाषी भूटानीहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि १ लाखभन्दा बढी शरणार्थी पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा बसोबास गर्न बाध्य भएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय पहलमा सन् २००७ देखि २०१६ सम्म धेरैलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गरिए पनि अहिले पनि झन्डै ६–७ हजार शरणार्थी नेपालमै रहेका छन् । उनीहरूको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको, मानवीय सहायता बन्दप्रायः भएको र भविष्य अन्योलपूर्ण रहेको पत्रमा उल्लेख छ । साथै, स्वदेश फर्कने अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिकता, सुरक्षा र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

यसैबीच, भूटानमा दशकौँदेखि हिरासतमा रहेका राजनीतिक कैदीहरूको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले उनीहरूलाई उचित कानूनी प्रक्रिया बिना नै कैदमा राखिएको जनाएका छन् । तीमध्ये धेरैका परिवारहरू नेपालका शरणार्थी शिविरमै रहेका छन् ।

हालै केही बन्दीहरूको रिहाइ भए पनि उनीहरूलाई पुनःस्थापना नगरी भारततर्फ निर्वासित गरिएको र त्यसपछि पुनः नेपालका शिविरमा आइपुगेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूसँग आवश्यक कागजात नहुँदा आधारभूत सेवामा पहुँचसमेत कठिन भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

संस्थाहरूले प्रधानमन्त्रीसँग शरणार्थीहरूको स्वैच्छिक र सम्मानजनक स्वदेश फर्काइ सुनिश्चित गर्न भुटानसँग नयाँ संवाद शुरू गर्ने, बाँकी शरणार्थी र रिहा भएका कैदीहरूलाई आधारभूत सेवा र पहिचान दस्तावेज उपलब्ध गराउने, तथा राजनीतिक कैदीहरूको मुद्दालाई कूटनीतिक रूपमा निरन्तर उठाउने माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, परिवार पुनर्मिलन सहज बनाउने, मानवीय पहुँच पुनःस्थापना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय  साझेदारहरूसँग समन्वय गरी अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । खुला पत्रमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिरताले यो जटिल मानवीय मुद्दा समाधान गर्ने अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायपूर्ण प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पत्रमा हस्ताक्षरकर्ताहरूले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाउँदै यी मुद्दाहरूको समाधानलाई मानवीय तथा नैतिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।