निर्वाचन आयोगले अस्थायी बसोबास रहेकै ठाउँबाट पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरिरहेको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको चासोपछि आयोगले आफ्नो मतदान केन्द्रभन्दा टाढा रहेकाहरुले अस्थायी बसोबास भएकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको हो । आयोगको आग्रह अनुसार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले देशकै अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउने उपायबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक लेखराज शर्माका अनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फको मतदान गराउन समस्या नभए पनि प्रत्यक्षतर्फ त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन अझै केही चुनौती देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार १८ वर्ष भन्दा माथिका मानिसहरूको कुल संख्याको २३ दशलमव ९ प्रतिशत मानिसहरू आफ्नो जिल्लाबाहिर बसोबास गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरका मानिसहरूको जनसङ्ख्या एक करोड ९२ लाख छ । जस अनुसार अस्थायी बसोबास गरेकै ठाउँमा मतदात गर्न पाएमा झन्डै ४६ लाख मानिस लाभान्वित हुनेछन् । अहिले मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवार र दलहरूमाथि ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ ।
उम्मेदवारको खर्च भ्रष्टाचारलगायत अरू बेथितिसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । त्यसैले सकेसम्म अस्थायी बसोबास भएकै ठाउँबाट मतादानको व्यवस्था मिलाउन सकेमा निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन सहयोग पुग्ने आशा रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ ।